PMFBY में बड़ा बदलाव: किसानों के लिए प्रीमियम राहत, जानें किस फसल पर कितना देना होगा

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किसानों के लिए बड़ी खबर! फसल बीमा में प्रीमियम की सीमा तय, नुकसान पर मिलेगा सुरक्षा कवच
देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं से फसल को आर्थिक सुरक्षा देने वाली अहम योजना है। लेकिन प्रीमियम को लेकर अक्सर किसानों के बीच भ्रम रहता है कि उन्हें पूरी बीमा लागत चुकानी पड़ती है। ऐसा नहीं है। सरकार ने किसान के हिस्से का प्रीमियम काफी सीमित रखा है।
कृषि मंत्रालय की 10 मार्च 2026 की जानकारी के अनुसार, खरीफ फसलों के लिए किसान से अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% बीमित राशि का प्रीमियम लिया जाता है।
किसान फसल बिमा में प्रीमियम की दर कितनी है?
इसके के तहत किसान की जेब पर पड़ने वाला बोझ फसल के मौसम और श्रेणी के आधार पर तय होता है।
खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलों पर अधिकतम 2%
रबी खाद्यान्न और तिलहन फसलों पर अधिकतम 1.5%
वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों पर अधिकतम 5%
बाकी बीमांकिक प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं। सामान्य राज्यों में यह हिस्सेदारी 50:50 है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए अलग अनुपात लागू है। किसानों से निर्धारित सीमा से अधिक प्रीमियम नहीं लिया जाना चाहिए। यानी किसान फसल बिमा में कम प्रीमियम देकर किसान अपनी फसल को कई तरह के जोखिमों से सुरक्षित कर सकता है।
PMFBY में किसानों के लिए क्या बदला है?
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 2026 में प्रीमियम दरों को पहली बार घटाकर 2%, 1.5% और 5% नहीं किया गया है। ये अधिकतम किसान प्रीमियम दरें पहले से योजना का हिस्सा हैं। इसलिए इसे नई प्रीमियम कटौती बताना सही नहीं होगा।
हालांकि योजना में कवरेज और तकनीकी व्यवस्था को लगातार मजबूत किया गया है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने PMFBY को 2025-26 तक जारी रखने के साथ तकनीक आधारित पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ₹824.77 करोड़ के Fund for Innovation and Technology (FIAT) को मंजूरी दी थी। इसमें YES-TECH और WINDS जैसी तकनीकी पहल शामिल हैं।
किसान फसल बिमा में 2026 से कौन-से नए जोखिम शामिल हैं?
किसानों के लिए एक अहम बदलाव खरीफ 2026 से लागू होने वाला है। सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम के तहत शामिल करने की व्यवस्था की है। इसके अलावा धान की फसल में जलभराव को भी स्थानीय आपदा के रूप में फिर से शामिल किया गया है। तटीय, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के किसानों के लिए इससे सुरक्षा का दायरा बढ़ सकता है।
यह बदलाव खास तौर पर उन इलाकों में महत्वपूर्ण है जहां जंगली जानवरों या अचानक जलभराव से खेती को नुकसान पहुंचता है।
किसान फसल बिमा में नुकसान होने पर कैसे मिलता है लाभ?
PMFBY में बड़े क्षेत्र में फसल नुकसान का आकलन क्षेत्र आधारित व्यवस्था से किया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए Crop Cutting Experiments यानी फसल कटाई प्रयोग और जहां लागू हो, YES-TECH जैसी तकनीकी व्यवस्था से प्राप्त उपज आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग जैसे कुछ स्थानीय जोखिमों में व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर नुकसान का आकलन किया जाता है। कटाई के बाद कुछ परिस्थितियों में चक्रवात, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को भी योजना के तहत कवर किया जाता है।
इसलिए किसान फसल बिमा लेते समय किसान को अपनी फसल, अधिसूचित क्षेत्र, बीमा राशि और कवर किए गए जोखिमों की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
किसानों को क्या करना चाहिए?
किसान PMFBY पोर्टल पर अपनी फसल का प्रीमियम जान सकते हैं और उपलब्ध सुविधाओं के जरिए बीमा आवेदन तथा पॉलिसी की स्थिति भी देख सकते हैं। योजना में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए फसल और क्षेत्र के अनुसार अधिसूचना तथा आवेदन की अंतिम तारीख अलग हो सकती है।
सबसे जरूरी बात यह है कि किसान केवल सोशल मीडिया या अनौपचारिक संदेशों के आधार पर प्रीमियम में बदलाव न मानें। अपने राज्य की अधिसूचना और आधिकारिक PMFBY पोर्टल से जानकारी की पुष्टि करना बेहतर है।
निष्कर्ष
किसान फसल बिमा के तहत किसानों के लिए प्रीमियम पहले से ही रियायती और निर्धारित सीमा में है। खरीफ पर अधिकतम 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक-बागवानी फसलों पर 5% तक किसान का हिस्सा है। 2026 में योजना का बड़ा फोकस केवल प्रीमियम पर नहीं, बल्कि जोखिम कवरेज और तकनीक आधारित नुकसान आकलन को मजबूत करने पर भी है।
इसलिए किसान फसल बिमा को किसानों के लिए केवल बीमा नहीं, बल्कि मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के बीच आय सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है। नई दरों में किसी अतिरिक्त कटौती की आधिकारिक घोषणा उपलब्ध नहीं है; इसलिए ऐसी खबरों को साझा करने से पहले सरकारी स्रोत जरूर जांचें।
Official Sources
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