हाथरस की चेयरमैन श्वेता चौधरी पर गिरी कार्रवाई की गाज, सरकार ने अधिकार किए सीज

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Shweta Chaudhary: Hathras Chairman के अधिकार सीज, जानिए कूड़ा टेंडर विवाद और कार्रवाई की वजह
Shweta Chaudhary को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति और स्थानीय प्रशासन में हलचल बढ़ गई है। हाथरस नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी के अधिकार राज्य सरकार ने सीज कर दिए हैं। यह कार्रवाई नगर पालिका में डोर-टू-डोर कूड़ा संकलन के टेंडर से जुड़ी कथित वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताओं की जांच के बाद सामने आई है। मामले में पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका था।
श्वेता चौधरी वर्ष 2023 में हाथरस नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष चुनी गई थीं। उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी।
Shweta Chaudhary के खिलाफ कार्रवाई की वजह क्या है?
Shweta Chaudhary के खिलाफ कार्रवाई का मुख्य मामला नगर पालिका के 35 वार्डों में घर-घर कूड़ा उठाने के लिए किए गए टेंडर से संबंधित है। शासन स्तर पर हुई जांच में निविदा प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल सामने आए। जनवरी 2026 में जारी जानकारी के अनुसार, शिकायत के बाद जिलाधिकारी स्तर से मामले की जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने की बात सामने आई थी। इसके बाद नगर विकास विभाग ने अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा।
मामले में आरोप था कि निविदा प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, कुछ ऐसी फर्मों को भी वित्तीय मूल्यांकन के लिए योग्य माना गया, जिनकी तकनीकी पात्रता पर सवाल उठे थे।
Hathras Chairman पर क्या वित्तीय अनियमितता का आरोप है?
Hathras Chairman से जुड़े इस मामले में जांच रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बिंदु भुगतान से संबंधित बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार, डोर-टू-डोर कूड़ा संकलन के लिए एक फर्म को करीब 22.46 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। शासन के सामने रखे गए आरोपों में कहा गया कि यह भुगतान निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। साथ ही, टेंडर के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन से संबंधित नियमों का पालन किए बिना कार्यादेश जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए गए।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आरोपों और जांच में सामने आए निष्कर्षों को अंतिम न्यायिक दोषसिद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। संबंधित पक्ष को अपना जवाब देने और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
Shweta Chaudhary को पहले भी मिला था नोटिस
मामला अचानक सामने नहीं आया। Shweta Chaudhary को शासन की ओर से पहले भी स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया था। जनवरी में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, पहले नोटिस के बाद निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर दूसरा नोटिस जारी किया गया था।
शासन ने कथित अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसी क्रम में अब उनके अधिकार सीज किए जाने की कार्रवाई सामने आई है। हालांकि, इस कार्रवाई के प्रशासनिक प्रभाव और आगे की व्यवस्था के बारे में अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी आदेशों से ही स्पष्ट होगी।
नगर पालिका के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा?
Hathras Chairman के अधिकार सीज होने के बाद नगर पालिका के दैनिक कामकाज और प्रशासनिक निर्णयों की जिम्मेदारी किस व्यवस्था के तहत चलेगी, यह महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे मामलों में शासन की ओर से वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था तय की जा सकती है।
हाथरस नगर पालिका को इससे पहले भी विकास कार्यों के लिए सरकारी मंजूरियां मिलती रही हैं। नगर विकास विभाग के रिकॉर्ड में 2026 में हाथरस नगर पालिका के लिए विभिन्न विकास कार्यों को वित्तीय स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख है।
निष्कर्ष
Shweta Chaudhary और Hathras Chairman से जुड़ा यह मामला नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही से संबंधित है। सरकार की कार्रवाई का आधार जांच में सामने आई कथित अनियमितताएं हैं, जिनमें कूड़ा संकलन के टेंडर और भुगतान की प्रक्रिया प्रमुख है।
फिलहाल मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है—जहां किसी नए आदेश या जवाब की जानकारी सामने आएगी, वहां उसे संबंधित सरकारी दस्तावेजों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।
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