प्रयागराज में जलभराव पर हाईकोर्ट सख्त, 48 घंटे में पानी निकालने के निर्देश

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प्रयागराज पानी-पानी, हाईकोर्ट ने लिया सख्त रुख; DM और नगर आयुक्त तलब
लगातार बारिश के बाद प्रयागराज में बिगड़े हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरने और घरों तक पानी पहुंचने की स्थिति के बीच अदालत ने जिला प्रशासन और नगर निगम को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
19 अगस्त 2026 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निचले इलाकों में जमा बारिश का पानी पंप करके निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। नगर आयुक्त की ओर से बताया गया था कि उचित व्यवस्था होने पर प्रभावित इलाकों से पानी निकालने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं।
प्रयागराज में जलभराव पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने प्रयागराज में लगातार बारिश से बने जलभराव का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। अदालत ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को यह सुनिश्चित करने को कहा कि निचले इलाकों में जमा बारिश का पानी मोरी गेट और दारागंज के रास्ते पंप करके बाहर निकाला जाए। कोर्ट ने इस संबंध में जलभराव की स्थिति की रिपोर्ट भी अगली सुनवाई में पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई 20 अगस्त 2026 को आगे होनी थी। अदालत ने नगर निकायों की जलनिकासी व्यवस्था और बारिश से निपटने की तैयारियों को लेकर भी जवाब मांगा है।
प्रयागराज के कई इलाकों में बिगड़े हालात
भारी बारिश के कारण प्रयागराज के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति गंभीर बताई गई। सुनवाई के दौरान जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर, अलोपीबाग, बैरहना, रामबाग और प्रीतम नगर जैसे इलाकों का उल्लेख किया गया। स्थिति का असर सामान्य जनजीवन के साथ न्यायिक कामकाज पर भी पड़ा। अदालत को बताया गया कि कई अधिवक्ता और उनके कर्मचारी पानी के कारण कोर्ट और कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ मामलों में जरूरी केस रिकॉर्ड भी पानी से खराब होने की बात सामने आई। हाईकोर्ट ने इसे केवल नागरिक परेशानी नहीं माना। अदालत के अनुसार जब अधिवक्ताओं और न्यायालय के कर्मचारियों का अदालत तक पहुंचना प्रभावित होता है, तो इसका असर न्याय प्रशासन पर भी पड़ता है।
प्रयागराज में Drainage Master Plan पर भी सवाल
प्रयागराज के लिए दीर्घकालीन जलनिकासी योजना की जरूरत जलभराव की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ प्रयागराज में ड्रेनेज मास्टर प्लान को लेकर भी सवाल उठे हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने 20 दिसंबर 2024 के सरकारी आदेश के तहत ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करने की नीति के क्रियान्वयन को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत के सामने यह भी बताया गया कि कुछ जलनिकासी और कैचमेंट से जुड़े प्रस्ताव अभी मंजूरी या वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में अटके हुए हैं। हालांकि इन दावों और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पूरी स्थिति अदालत में आगे स्पष्ट होनी है। इसी मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं नियोजन विभाग के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि शहर को भविष्य में जलभराव से बचाने के लिए कौन-सी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
48 घंटे में पानी निकलने की बात क्यों महत्वपूर्ण है?
प्रशासन की ओर से अदालत को बताया गया कि मोरी गेट और दारागंज पाइपलाइन के जरिए पानी निकालने में तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद तत्काल व्यवस्था करने के लिए अदालत ने पंपिंग की अनुमति और निर्देश दिए। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 48 घंटे की अवधि पूरे प्रयागराज शहर से पानी पूरी तरह खत्म होने की अदालत द्वारा दी गई कोई सामान्य समय-सीमा नहीं बताई गई है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 24 से 48 घंटे का समय प्रभावित निचले इलाकों में पंपिंग के जरिए जलभराव कम करने की संभावित अवधि के रूप में प्रशासन की ओर से बताया गया था। इसलिए सोशल मीडिया पर इसे “पूरे शहर का पानी 48 घंटे में निकालने का अंतिम आदेश” बताना भ्रामक हो सकता है।
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निष्कर्ष
प्रयागराज में भारी बारिश से पैदा हुए जलभराव ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर प्रशासन को तत्काल पानी निकालने और भविष्य की व्यवस्था पर जवाब देने को कहा है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभावित इलाकों से पानी निकालकर लोगों को राहत पहुंचाना है। वहीं, लंबे समय में प्रयागराज को जलभराव से बचाने के लिए प्रभावी ड्रेनेज मास्टर प्लान और उसकी समयबद्ध क्रियान्वयन व्यवस्था जरूरी होगी।
नोट: 48 घंटे में पूरे शहर से पानी निकालने की बात की आधिकारिक रूप से अलग से पुष्टि उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध न्यायालयी कार्यवाही के अनुसार 24 से 48 घंटे की अवधि प्रभावित निचले इलाकों में पंपिंग के संदर्भ में सामने आई है। इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
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