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Chattisgarh कोर्ट का अहम आदेश: मां को मिलेगा गुजारा भत्ता ।

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Chattisgarh हाईकोर्ट का आदेश, वृद्ध मां को ₹15 हजार मासिक भरण-पोषण

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मां के गुजारे पर छत्तीसगढ़ कोर्ट सख्त, बेटे की आर्थिक परेशानी की दलील नहीं आई काम ।

Chattisgarh हाईकोर्ट ने मां के भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बेटे की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ किया कि वृद्ध और असहाय मां के लिए भरण-पोषण की जरूरत को केवल बेटे की व्यक्तिगत आर्थिक परेशानियों के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। मामला जगदलपुर के कुटुंब न्यायालय से जुड़ा था, जहां मां के लिए ₹15,000 प्रति माह भरण-पोषण तय किया गया था।

Chattisgarh हाईकोर्ट का यह आदेश 12 अगस्त 2024 को न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 673/2024 में पारित किया। अदालत ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

Chattisgarh हाईकोर्ट में क्या था पूरा मामला?

मामला सुनीला मंडल और उनके बेटे संजय कुमार मंडल से संबंधित था। रिकॉर्ड के अनुसार, सुनीला मंडल गृहिणी थीं और उनके पति की वर्ष 2017 में मृत्यु हो चुकी थी। पति के निधन के बाद उनके पास नियमित आय का कोई पर्याप्त स्रोत नहीं था। इसी वजह से उन्होंने धारा 125 के तहत कुटुंब न्यायालय में भरण-पोषण के लिए आवेदन किया था।

कुटुंब न्यायालय, जगदलपुर ने 19 फरवरी 2020 के आदेश में बेटे को ₹15,000 प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था। बाद में बेटे ने इस आदेश को हटाने या कम करने के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला Chattisgarh हाईकोर्ट पहुंचा।

अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, सुनीला मंडल की उम्र उस समय करीब 63 से 64 वर्ष थी और उनके लिए खुद का खर्च उठाना कठिन था। बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी उनके लिए चुनौती बना हुआ था।

कोर्ट ने बेटे की दलील क्यों नहीं मानी?

सुनवाई के दौरान बेटे की ओर से कहा गया कि उसके ऊपर अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियां हैं। उसने यह भी बताया कि उसके वेतन से कार लोन, होम लोन और बीमा संबंधी भुगतान होते हैं। इसके अलावा उसने यह तर्क दिया कि उसका छोटा भाई भी सरकारी नौकरी में है, इसलिए मां के भरण-पोषण की जिम्मेदारी दोनों भाइयों के बीच बांटी जानी चाहिए।

लेकिन Chattisgarh हाईकोर्ट ने इन दलीलों को मां के भरण-पोषण के अधिकार को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि मां की उम्र और उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति को देखते हुए ₹15,000 की राशि अत्यधिक नहीं है।

Chattisgarh हाईकोर्ट ने संपत्ति से जुड़े तथ्य भी देखे

फैसले में यह तथ्य भी सामने आया कि बेटे को एक जमीन बेचने से ₹9 लाख मिले थे और राशि उसके पास होने की बात रिकॉर्ड में आई थी। अदालत ने यह भी नोट किया कि उसके नियोक्ता एनएमडीसी की ओर से कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत को भरण-पोषण की राशि घटाने का कोई उचित आधार नहीं मिला।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल व्यक्तिगत कठिनाइयों का हवाला देकर वृद्ध मां के भरण-पोषण के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। बेटे की यह दलील भी स्वीकार नहीं की गई कि उसके छोटे भाई को भी समान रूप से जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

Chattisgarh कोर्ट ने धारा 125 को लेकर क्या कहा?

Chattisgarh हाईकोर्ट ने धारा 125 के उद्देश्य पर विस्तार से विचार किया। अदालत के अनुसार, इस प्रावधान का मकसद ऐसे असहाय व्यक्ति को आर्थिक सहारा देना है जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। वृद्ध और बेसहारा मां को सहायता उपलब्ध कराना इसी सामाजिक उद्देश्य का हिस्सा है।

इस मामले में अदालत ने माना कि मां की उम्र अधिक है, उनके पास पर्याप्त आय नहीं है और जीवन-यापन तथा चिकित्सा खर्च उठाना कठिन है। इसलिए कुटुंब न्यायालय द्वारा निर्धारित ₹15,000 मासिक भरण-पोषण को अनुचित नहीं कहा जा सकता।

Chattisgarh आदेश से क्या समझें?

यह फैसला केवल एक परिवार के विवाद तक सीमित नहीं है। Chattisgarh हाईकोर्ट की टिप्पणी यह रेखांकित करती है कि वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण का सवाल केवल पारिवारिक भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी से भी जुड़ा है।

हालांकि, हर मामले में भरण-पोषण की राशि समान नहीं होगी। अदालत संबंधित व्यक्ति की आय, संपत्ति, जरूरत, उम्र और पूरे मामले की परिस्थितियों को देखकर राशि तय करती है।

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निष्कर्ष

Chattisgarh हाईकोर्ट ने संजय कुमार मंडल की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए मां के लिए तय ₹15,000 मासिक भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि वृद्ध मां की वास्तविक जरूरतों के सामने बेटे की बताई गई व्यक्तिगत आर्थिक कठिनाइयां भरण-पोषण से इनकार का पर्याप्त आधार नहीं हैं।

यह आदेश यह संदेश देता है कि माता-पिता के प्रति कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केवल आर्थिक परेशानी का हवाला पर्याप्त नहीं है। Chattisgarh हाईकोर्ट का यह फैसला वृद्ध माता-पिता के अधिकार और पारिवारिक जिम्मेदारी, दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

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